तालिम छाड्ने लडाकुले पैसा नपाउने

नेपाली सेनाको तालिममा सहभागी भई बाहिर निस्कन चाहने पूर्वलडाकुले स्वेच्छिक अवकाशबापतको रकम नपाउने भएका छन् । उनीहरूमाथि उल्टै सैनिक ऐनबमोजिम आवश्यक कारबाही हुने भएको छ ।

समायोजन रोजेर भर्ना, छनोट परीक्षासमेत उत्तीर्ण गरी सेनाको तालिममा सहभागी करिब ४० लडाकुले बाहिरिने इच्छा जनाएपछि बसेको माओवादी सेनाको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापनासम्बन्धी विशेष समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो । गत मंसिर १० देखि सेनाको तालिममा सहभागी करिब ४० पूर्वलडाकुले बाहिरिएर स्वेच्छिक अवकाशबापतको प्याकेज लिने चाहना व्यक्त गरेपछि शुक्रबार समिति संयोजकसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको विशेष समितिले यस्तो निर्णय लिएको हो ।

'सेनाको तालिममा सहभागी भइसकेपछि पूर्वलडाकुमाथि सैनिक ऐन लागू भइसकेको छ । अहिले कोही तालिम छाड्न चाहन्छन् भने उनीहरूमाथि सैनिक ऐनअनुसार आवश्यक कारबाही हुन्छ,' विशेष समिति मातहतको सचिवालयका संयोजक बालानन्द शर्माले भने । तालिम छाड्न चाहने पूर्वलडाकुको निवेदनमाथि यही प्रयोजनका लागि बनाइएको सेनाको एक टोलीले आवश्यक छानबिन गरिरहेको छ ।

'अस्वस्थता र गम्भीर घरायसी कारण देखाएर तालिममा सहभागी हुन नसक्ने लिखित निवेदन जोसुकैले दिन सक्छन् । अहिले पनि निवेदनहरू आइरहेका छन् । त्यस्ता निवेदनमाथि आवश्यक छानबिन गरी उपयुक्त व्यवस्था गरिनेछ,' सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी सुरेश शर्माले भने । तालिममा सहभागी हुन नसक्ने बेहोराका निवेदन आइरहेकाले तालिम छाड्न चाहनेहरू ठ्याक्कै कति संख्यामा छन् भन्ने यकिन नभएको जानकारी शर्माले दिए ।

तालिम छाड्न चाहनेका हकमा नेपाली सेनाको सैनिक विनय -तालिम) महानिर्देशनालयले एउटा टिम बनाएर आवश्यक छानबिन गरिरहेको स्रोतले बतायो । स्वास्थ्यको कारण भए र छिट्टै निको हुने प्रकृतिको बिरामी भएपछि पनि सहभागी गराउने सैनिक प्रचलन छ । कारण चित्त नबुझेका निवेदनका हकमा वा भागेको खण्डमा सेवाबाट बर्खास्त गर्नेदेखि भविष्यमा समेत कुनै पनि सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्नेसम्मको सैनिक कानुन छ ।

अधिकृत तहका ७१ सहित जम्मा १ हजार ४ सय ६० पूर्वलडाकुले सेनामा समायोजनका लागि भर्ना, छनोट परीक्षा उत्तीर्ण गरेका थिए । उनीहरूलाई सेनाले मंसिर ६ गते उपस्थित हुन भनेको थियो । मंसिर १० गतेबाट त तालिम नै सञ्चालन गरेको थियो । तालिममा सहभागी हुनुअघि नै १८ जनाले समायोजन त्यागी स्वेच्छिक अवकाश रोजेका थिए ।

विशेष समितिले पहिले नै निर्णय गरेअनुरूप समायोजन रोजेका लडाकुलाई तालिममा छिर्नुअघिसम्म पनि स्वेच्छिक अवकाश वा पुनःस्थापनाको विकल्प रोज्न दिने व्यवस्था थियो । सोही व्यवस्थाअनुरूप उनीहरू स्वेच्छिक अवकाशबापत तहअनुसार पाउने ५ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म लिएर बाहिरिएका थिए । तर तालिममा सहभागी भइसकेपछि पनि लडाकुले बाहिरिने इच्छा व्यक्त गर्दै अवकाशबापतको रकम पनि पाउनुपर्ने भन्दै निवेदन दिएपछि समस्या बल्झेको हो ।

विशेष समितिको शुक्रबारको बैठकमा तालिममा सहभागी भइसकेपछि बिनाकुनै प्रक्रिया बाहिर निस्कन दिँदा सैनिक अनुशासन भंग हुने कुरा उठेको थियो । समितिमा कांग्रेस, एमालेतर्फका सदस्यले तालिममा छिर्नुअघि -मंसिर १०) सम्म पनि विकल्प दिँदा नरोज्ने र अहिले अवकाशबापतको रकमसमेत माग गरी बाहिरिन खोज्नु गलत भएको धारणा राखेका थिए । स्रोतका अनुसार एमाओवादीतर्फका सदस्यले पनि अहिले बाहिरिन चाहने ४० जनालाई छुट दिँदा पछि बाहिरिनेको संख्या ठूलो हुन सक्ने भन्दै सैनिक ऐनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनेमा सहमति जनाएका थिए ।

विशेष समितिले मातहतको सचिवालयलाई बन्द गरी समायोजन प्रक्रियामा देखिन सक्ने समस्यालाई सहजीकरण गर्न तीन सदस्यीय संयोजन समिति बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ । सचिवालयका हालका संयोजक पूर्वरथी बालानन्द शर्माकै संयोजकत्वमा गठित संयोजन समितिमा नेपाली सेनाका एक अधिकृत र एमाओवादीका तर्फबाट उच्च तहका पूर्वलडाकु सदस्य रहने छन् । साथै समितिका सहभागी दलीय प्रतिनिधिबीच आगामी मन्त्रिपरिषद्बाट समितिको समयावधि २ महिनाका लागि थप्ने सहमति भएको छ ।

विशेष समितिले स्वेच्छिक अवकाश रोजेर रकम लिन नआएका करिब ६० जनालाई ३५ र ७० दिने सूचना जारी गरी बोलाउने र त्यस अवधिमा पनि नआए रकम नदिने निर्णयसमेत गरेको छ । अघिल्लो वर्ष अवकाश रोजेर रकम लिन नआउनेलाई ३५ र यसै वर्ष अवकाश रोजेर रकम लिन नआउनेलाई ७० दिने सूचना जारी गर्ने निर्णय भएको हो ।



यस्तो बन्दैछ महानिर्देशनालय

समायोजन रोज्ने पूर्वलडाकुको संख्या घटे पनि विशेष समितिले महानिर्देशनालय नै बनाउने निर्णय गरेको छ । यसअघि महानिर्देशनालयलाई दिने भनिएको चारमध्ये औद्योगिक सुरक्षाको जिम्मेवारी भने हटाइएको छ । अब बन्ने महानिर्देशनालयलाई निकुञ्जबाहेक वन सुरक्षा, विपद व्यवस्थापन र विकास निर्माणको जिम्मेवारी दिइनेछ । एक हजार ४ सय ४२ पूर्वलडाकुसहित महानिर्देशनालयको जनशक्ति ४ हजार १ सय ७१ रहनेछ । बाँकी जनशक्ति सेना लगायतका सुरक्षा निकायबाट पूर्ति गरिनेछ । महानिर्देशनालयको नेतृत्व उपरथी दर्जाको सैनिक अधिकृतले गर्नेछन् भने उपप्रमुखका रूपमा एक जना सहायकरथी हुनेछन् ।

महानिर्देशनालयअन्तर्गत वन सुरक्षा, विकास निर्माण र विपद व्यवस्थापन गरी तीन वटा निर्देशनालय रहने छन्, जसको नेतृत्व सहायकरथी दर्जाका अधिकृतले गर्नेछन् । सबै गरी महानिर्देशनालयमा चार जना सहायकरथी रहने छन् । तीन वटा निर्देशनालयलाई सघाउन एक कम्ब्याट तथा सर्भिस सर्पोट शाखा रहनेछ, जसको नेतृत्व महासेनानी तहका अधिकृतले गर्नेछन् । महानिर्देशनालयअन्तर्गत जम्मा ७ जना महासेनानी, ४ प्राविधिकसहित ३२ प्रमुख सेनानी र ७८ सेनानी रहने छन् ।