राष्ट्रपतिले दिएको पाँचौ समयसीमा 'व्यर्थ

'
22.12.12 NST

सरकारको नेतृत्वबारे एकीकृत माओवादीभित्रको विवाद चर्किएपछि राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकार बनाउन दलहरुलाई दिएको पाँचौ समयसीमा पनि व्यर्थ भएको छ।

दलहरुबीच प्याकेजमा सहमति नजुटेसम्म वर्तमान सरकारलाई सहमतिको सरकार बनाउनु पर्ने आवाजहरु माओवादीको आन्तरिक बैठकमा शनिबार पनि उठ्ने क्रम जारी रहेबाट, राजनीतिक संकट तत्कालै हल हुने संभावना क्षीण भएको हो।

तर वैशाखमा चुनाव गर्ने गरि दलहरुसंग सहमतिको प्रयास जारी राख्ने निर्णय प्रमुख सत्ताधारी पार्टीले गरेको छ।

राष्ट्रपति रामवरण यादवले दिएको पाँचौ समयसीमा सकिने दिन शनिबार एकीकृत माओवादीको केन्द्रिय कार्यालयको बैठकले ठोस निर्णय लिने अपेक्षा विपक्षी दलहरुले समेत गरेका थिए।

निर्णय

तर प्याकेजमा सहमति नजुटेसम्म सरकार नछोड्ने अडान प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र कैयौ अन्य नेताहरुले दोहोर्याएपछि बैठकले दलहरुसंग सहमति खोज्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकपछि संवाददाताहरुसंग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिंदै अध्यक्ष प्रचण्डले भने, “राजनीतिक दलहरुको बीचमा सहमति गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय भएको छ।”

आगामी वैसाखभित्र चुनाव हुनु पर्नेमा जोड दिएको बताइएको सो वैठकले सहमति खोज्ने जिम्मा चार जना नेतालाई दिने निर्णय गरेको जनाइएको छ।

विपक्षी दलहरुको अपेक्षा विपरित, सहमति नजुटेसम्म वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिनु पर्ने अडान शनिबारको बैठकमा पनि कतिपय नेताहरुले दोहोर्याएको बताइएको छ।

त्यसबारे प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले भने, “विना आधार, विना कारण एजेन्डालाई छोडेर गयो भने दलदलमा फसिन्छ, त्यसैले प्याकेजमा सहमतिमा जोड दिइएको हो।”

'प्याकेज'

सरकारको नेतृत्वबारे एकीकृत माओवादीभित्रको मतभेद समाधान हुन नसकेकोबेला सरकारमा सामेल तराई केन्द्रित दलहरुको मोर्चाको एक बैठकले पनि प्याकेजमा सहमति हुनु पर्नेमैं जोड दिएको छ।

त्यसबारे मोर्चामा रहेको सदभावना पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले भने, “सरकार परिवर्तन र प्रधानमन्त्री परिवर्तनको कुरा गरेर मात्र हुदैन वैशाखमा चुनाव हुने गरि पहिले प्याकेजमा सहमति हुनु पर्छ।”

मोर्चाले विघटित संविधानसभाले गरेका संघीयताबारेका प्रस्ताव छलफलका लागि संविधानसभामा लैजानु पर्ने आगामी बैशाखमा निर्वाचन सुनिश्चित हुनु पर्ने जस्ता शर्तहरु राखेको छ।

पाँचौ म्यादभित्र पनि राष्ट्रिय सहमतीय सरकार बन्ने वातावरण नबनेपछि विपक्षी दलहरु प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलहरुप्रति थप रुष्ट हुने निश्चित छ।