विवादित विषयमा जनमत सङ्ग्रह

काठमाडौ, पुस १ - नेपाली जनआन्दोलनका आदरणीय नेताहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थापन गर्नमा असफल हुनुभयो । यही आजको वास्तविकता हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना आफैँ नागरिक सर्वोच्चताको परिचय हो । त्यसमाथि संघीयता थपिदिएपछि त त्यो कर तिर्ने ठूला, कर खाने साना हुने प्रणाली हुन्छ भन्ने सत्यलाई आत्मसात् गर्न नसक्ता उहाँहरूको यो हविगत भएको हो । यतिबेला हाम्रा शीर्ष नेताहरू भूपी शेरचनको कविताका पात्र हुनुभएको छ । घुम्ने मेचले उहाँहरूको विद्वत्ता, क्षमता, चिन्तनलाई अन्धो बनाइदिएको छ । यतिबेला उहाँहरू नाकभन्दा परको समस्या देख्न नसक्ने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नागरिक सर्वोच्चताको सुनिश्चितता व्यवहारमै गरिनुपर्छ भन्ने अन्तिम सत्य स्वीकार गर्न नचाहने, गणतन्त्रको नागरिकका समस्या र आग्रहलाई सुन्नै नचाहने नेताहरूमा रूपान्तरित हुनुभएको छ । यो कुनै आरोप होइन । छ वर्षदेखि उहाँहरूका बीचमा वार्ता भइरहेको छ । उहाँहरूले वार्ता थालेकै दिनदेखि एउटै मूल एजेन्डामा उहाँहरू दाइँ गरिरहनुभएको छ । निरङ्कुशतन्त्र समाप्त भयो । संवैधानीक राजतन्त्र पनि गयो । यी दुवै व्यवस्थालाई जनताले नरुचाएकै कारण तिनको मृत्यु भएको हो भन्ने सामान्यज्ञान वार्ताकार नेताहरूमा हुनुपर्ने हो । यी दुई असफल प्रणालीलाई तिरस्कार गरेर हाम्रो नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको हो भन्ने साझा मान्यतामा पनि नेताहरू सहमत होलान् । अब यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने चिन्तन अहिलेको प्रमुख काम हो । निष्कर्ष यति एउटा मुद्दामा खोजिनुपर्ने हो । तर वार्तामा बस्ने हाम्रा नेताको व्यवहारमा संघीयता भनेको समुदायको शासन हो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको नागरिक सर्वोच्चता हो भन्ने ज्ञान एकक्षणका लागि पनि देख्न पाइएन । त्यसैले उहाँहरूले यो छ वर्षमा पनि समस्याको चुरो समाउन र त्यो समस्याबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न सक्नुभएन ।

अझ कठोर शब्दमा भन्ने हो भने लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रति इमान नराखेको हुनाले नै उहाँहरूबीच भएका कुनै पनि वार्ताले सकारात्मक प्रतिफल निकाल्न सकेनन् । व्यर्थ भएका छन् उहाँहरूका सम्पूर्ण प्रयत्नहरू । लाग्ला उहाँहरूलाई, संविधानसभाको निर्वाचन हाम्रै प्रयत्नले भएको हो । तर दुई वर्षका लागि जनताको मत पाएर गठन गरिएको संविधानसभाले चार वर्षसम्म पनि संविधान दिन सकेन । यो आफैँ संविधानसभाको असफलता हो । त्यसमाथि त्यसको अकाल र असामयिक मृत्यु भयो । यो सत्यलाई वार्तामा बसेका एकजनाले पनि होइन भन्न सक्दैनन् । सरकारी पक्ष भन्छ, विपक्षीका कारण संविधानसभा मरेको हो । प्रतिपक्ष भन्छ सरकारले जानीजानी संविधानसभाको हत्या गरेको हो । यो आरोपमा प्रतिपक्षका तर्क नै बलिया छन् । सरकारले लगाएको आरोप त बाख्राले बाघ मार्यो भन्नेजस्तै हो । मतका आधारमा, विचारका आधारमा सत्ताधारीहरूको पूर्ण नियन्त्रणमा रहेको संविधानसभा सरकारबाहेक अरू कसैले मारेर मर्नै सक्दैनथ्यो । नेपालको संविधानसभा त्यस्तो अशक्त बूढो बाबु थियो जसमा क्यान्सरका लक्षण देखिएका थिए । बाबु बूढो पनि भयो, क्यान्सर पनि देखियो, अब यसलाई पाल्नुभन्दा डोकामा हालेर भीरबाट खसालिदिँदा नै परिवारले सुख पाउँछ भन्ने चिन्तन बोकेर संविधानसभालाई मारिएको हो ।

यसको अर्थ माओवादीद्वारा ढाँटको खेलको सिकार भएको दोस्रो संविधानसभा पनि असफलताको भारी बोकेर मारिनकै लागि नेपाली राजनीतिक नाटकको रङ्गमञ्चमा उत्रिएको हो । अबको संविधानसभालाई मैले नाटक मात्र मानेको छु किनभने प्रचण्ड-माओवादीको राज भएसम्म नेपालमा न संविधानसभाको चुनाव हुन्छ, न त संसद्को नै । माओवादीको ठाउँमा अर्को कुनै एकदलीय तानाशाहका हातमा यतिबेलाको सरकार हुन्थ्यो भने त्यसले पनि कुनै चुनाव गराउने थिएन । चुनाव लोकतन्त्रको पर्याय हो । लोकतन्त्र र निरङ्कुशतन्त्रबीच कुनै समानता नभएको हुनाले एमाओवादी पार्टी, नेपालमा नयाँ निर्वाचन होस्, त्यसले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरोस् भन्ने चाहँदै चाहँदैन । तर योभन्दा ठूलो दुःखको कुरो के हो भने लोकतन्त्रका लागि जीवनभर संघर्ष गर्दै आएको भनी दाबी गर्ने नेताहरू माओवादीको यस्तो नाङ्गो षड्यन्त्र पनि चिन्न र त्यसविरुद्ध जनता जगाउन चाहँदैनन् । बितेका छ वर्षमा केन्द्रमा जेजति गतिविधि भएका छन् तिनले कुनै सकारात्मक परिणाम दिन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री हुनु भनेको नेताको अयोग्यता जगजाहेर हुनु मात्रै भएको छ । मन्त्रीहरूको चरित्रको नमुना हुनुभएको छ करिना बेगम र पनि हाम्रा नेताहरू केन्द्रमै रुमल्लिनुभएको छ । किन ? अर्को असफल पुष्पकमल दाहाल हुनका लागि, कि झलनाथ खनाल हुनका लागि ? अथवा आफ्नै सहकर्मीबाट राष्ट्रघातीको पगरी गुताइएका बाबुराम हुनका लागि पो हो कि ! हाम्रा नेताहरू जनतासँग डराएका छन् । किन ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेता समुदायको बीचमा रमाउनुपर्ने । तर हाम्रा वरिष्ठ नेताहरूका लागि अहिले पनि जनतासँग सान्निध्य जाहेर गर्नेभन्दा ठूलो काम हुन्छ, कहिल्यै परिणाम निकाल्न नसकिने सहमतीय प्रणालीको वार्ता । हाम्रा नेताहरूले आन्दोलन सोच्ने र तदनुरूपको काम गर्ने बेला आएको छ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बचाउने हो भने । आन्दोलन गर्छौं, कुर्सीबाट लछारेर झार्छौं जस्ता भाषण गरेर अब जनता प्रजातान्त्रिक पार्टीको आह्वानमा जुर्मुराएर उठ्नेवाला छैनन् । तिनको विश्वास जित्नका लागि एमाओवादी पार्टीको वास्तविक चरित्र सार्वजनिक गरिनुपर्छ नेताहरूकै मुखबाट । माओवादीलाई कुर्सीबाट हटाउनु र वादशाहलाई घोडाबाट झार्नु उस्तै कुरा हो । त्यसैले माओवादीसँग सबैखाले वार्ताका ढोका बन्द गरेर, नेताहरूले आन्दोलनका एजेन्डा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
पहिलो एजेन्डा हो स्थानीय निकायको निर्वाचन । स्थानीयस्तरमा गठन गरिएका टिके संयन्त्र भ्रष्टाचारका सबैभन्दा ठूला अखडा भएका छन् । भ्रष्टाचार आजको नेपालको नम्बर एक संस्कृति हो । माथिका भ्रष्ट छन् त्यसैले तलका टिकेहरू पनि भ्रष्ट हुन्छन् । माथिका भ्रष्टहरू जनताप्रति जिम्मेवार छैनन् । त्यही शिक्षामा संयन्त्रमा पठाइएका टिकेहरू पनि जनताप्रति जिम्मेवार हुँदैनन् । तर तपाईंले त्यो तहमा चुनाव गराउनुभयो भने निर्वाचित सदस्यहरू प्रत्यक्ष रूपमै जनताप्रति जिम्मेवार हुनेछन् । स्थानीय निकायको चुनाव गराउन निर्वाचन आयोग तयार छ, सर्वोच्च अदालतले पनि सरकार छिटो निर्वाचन गराउ भनेर निर्देशन जारी गरेको छ । निर्वाचन आयोग र केन्द्रीय अदालत लोकतन्त्रका सुन्दरतम गहना हुन् । त्यसैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आफ्नो भनी दाबी गर्ने एमाले, कांग्रेसजस्ता दलहरूले स्थानीय निकायको चुनाव गराउन सरकारलाई दबाब दिने र माओवादीको कथित लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा कति कच्चा भुइँमा उभिएको रहेछ भनेर भन्डाफोर गर्ने काम गर्नुपर्छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नागरिक सर्वोच्चतालाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । यसको अर्थ हो- प्रत्येक विवादित विषयमा जनमत सङ्ग्रह गराउने परिपाटीलाई तिनले स्थापित गर्नुपर्छ । म्याद सकिनै लागेको सेना समायोजन विशेष समितिको भुइँतलाको बैठककक्षमा बसेर संघको संख्या, शासकीय स्वरूपका बारेमा चार पाँच दलको भागबन्डामा देशलाई टुक्रयाउने वा एउटा नयाँ तानाशाहको जन्म गराउने कार्य, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिभाषामा कतै अटाउँदैन । जिन्दगीको आधाभन्दा बढी हिस्सा, प्रजातन्त्रप्राप्तिको संघर्षमा होमेर यहाँसम्म आइपुगेका हाम्रा नेताहरूको ताल देखेर छक्क पर्छु म । किन उहाँहरू आफ्नो जीवनमा प्रजातन्त्रको प्रवेश गराउन चाहनुहुन्न ?

आदरणीय लोकतान्त्रिक नेताहरू, अब थाहा पाउनुस्- माओवादीसँगको सम्बन्ध वार्ता होइन, संघर्ष हो । मुद्दा बुझेर जनता नजागेसम्म संघर्ष सफल हुँदैन र मुद्दा बुझाउन लोकतन्त्रको मर्मलाई जनतासम्म नपुर्याई हुँदै हुँदैन । त्यसैले तपाईंहरूका सामु यतिबेला दुई कार्यभार छन्, पहिलो स्थानीय निकायको निर्वाचन र दोस्रो विवादित विषयमा जनमत सङ्ग्रह ।

''संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेता समुदायका बीचमा रमाउनुपर्ने तर हाम्रा नेताहरु जनतासाग डराएका छन्, किन ?''