विशेष पद थपेर बस्नेतको नियुक्ति

सरोजराज अधिकारी

काठमाडौ, पुस १२ -
सरकारले विशेष पद सिर्जना गरेर नेपाली सेनाका विवादास्पद प्राविधिक उपरथी नरेश बस्नेतलाई दुई वर्षका लागि नियुक्त गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले उपरथी सरहको विशेष पद सिर्जना गरी साविककै काम र प्रधानसेनापतिले लाए/अह्राएको अन्य काम गर्ने गरी बस्नेतलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको

हो । सेनाको विकास निर्माण तथा स्थपति महानिर्देशक रहेका बस्नेतको उपरथीको ५ वर्षे कार्यकाल शनिबार सकिँदै थियो ।

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सैनिक नेतृत्वलाई रिझाउनका लागि प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराका नाता पर्ने बस्नेतलाई पद सिर्जना गरेर नियुक्ति दिएका हुन् । यसअघि प्रधानसेनापति जबराले एक रथी पद थपेर बस्नेतको पदोन्नति गर्न अघि बढाएको प्रस्तावको सेनाभित्र र बाहिरका सरोकारवालाबाट तीव्र विरोध भएपछि विशेष पद सिर्जना गरिएको हो । आर्थिक लगायतका सबै कारोबार गर्न सक्ने गरी बस्नेतलाई दुई वर्षका लागि करारमा नियुक्त गरिएको हो । नेपाली सेनाको इतिहासमै उपरथी तहमा हालसम्म करारमा नियुक्ति भएको थिएन । सैनिक ऐनमा पनि उपरथी तहको पदमा करारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छैन । यसअघि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहका पालामा अवकाशप्राप्त सहायकरथी डा. खगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई करारमा नियुक्त गरिएको थियो । राजाकै निजी चिकित्सक भएकाले स्वास्थ्यसम्बन्धी सल्लाहका लागि श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको थियो ।

यसअघि पनि जबरालाई रिझाउने उद्देश्यले रक्षामन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले भैरवनाथ गणमा रहँदा आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता बेपत्ता बनाएको, चरम यातना दिएको अभियोग लागेका राजु बस्नेतलाई सहायकरथीमा पदोन्नति गरेका थिए ।

प्राविधिक उपरथी बस्नेत सेनाभित्र आर्थिक मामिलामा विवादित अधिकृत मानिन्छन् । १५ वर्षभन्दा लामो समयदेखि सेनाको विकास निर्माणसम्बन्धी निकायको जिम्मेवारी सम्हालेका बस्नेत प्राविधिकतर्फकै भएकाले ३० वर्षे सेवा अवधिमै उपरथी बनेका थिए । सेनामा ३५ वर्ष सेवा गरेका इन्फेन्ट्री -पैदल सैनिक) तर्फका कतिपय अधिकृत उनीभन्दा एक तह मुनिको सहायकरथी पदमै छन् ।

विगतमा पनि बस्नेतकै बढुवाका लागि पहिले महासेनानीले नेतृत्व गर्ने विकास निर्माणसम्बन्धी निकायको स्तरोनन्ति गर्दै उपरथीले नेतृत्व गर्ने महानिर्देशनालय बनाइएको थियो । महानिर्देशनालयले सरकारले जिम्मेवारी तोकेअनुरूप थुप्रै स्थानमा सडक निर्माणदेखि ठूला अन्य भौतिक परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

ठूलो परिमाणमा रकम परिचालन गर्ने भएकाले बस्नेत विगत १५ वर्षदेखि सबै प्रधानसेनापतिका प्रमुख आर्थिक स्रोत मानिन्छन । उपरथी बस्नेतले इन्जिनियरिङ निकायको जिम्मेवारी सम्हालेयता सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गर्दै अधिकांश प्रधानसेनापतिको घर नै बनाइदिएको कतिपय प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, विभिन्न पार्टीका प्रभावशाली नेताको भवन निर्माणमा ठूलो सहयोग गरेको सैनिक वृत्तभित्र चर्चा छ । त्यसैले उनी थुप्रै पार्टीका प्रभावशाली नेतालाई आफ््नो पक्षमा पार्न सफल भएका हु्् ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकमा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा बस्नेत सेनाभित्र उम्दा अधिकृत भएकाले उनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको जोडदार समर्थन गरेको स्रोतले बतायो । दुई वर्षअघि बस्नेतको उपरथीको पहिलो ३ वर्षको पदावधि सकिएपछि महानिर्देशनालयका उपप्रमुख सहायकरथी किरण बज्राचार्य लगायतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीलाई भेटी म्याद नथप्न आग्रह गरेका थिए ।

सहायकरथी बज्राचार्यलगायत एक दर्जनभन्दा बढी अधिकृतले बस्नेतले विकास निर्माणका काममा चरम आर्थिक अनियमितता गरेकाले म्याद नथप्न र छानबिन गरी उनीमाथि कारबाही गर्न आग्रह गरेका थिए । तर त्यसबेला बस्नेतको पदावधि २ वर्षका लागि थपियो भने राजनीतिक लबिङ गरेको भन्दै बज्राचार्य लगायतका अधिकृतमाथि कोर्ट मार्सल भएको थियो ।

प्रधानसेनापति जबराले महानिर्देशनालयका दुई सहायक रथीमध्ये एक कमान्ड गर्न असक्षम रहेको र बज्राचार्यमाथि कारबाही गरिएकाले बस्नेतको अभावमा महानिर्देशनालय नेतृत्वविहीन हुने तर्क गरेका थिए । बस्नेतलाई के-के जिम्मेवारी दिने भनेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय माइन्युटिङका लागि सेनाको कानुनी विभाग -प्राड विवाक) का प्रमुख उपरथी निरेन्द्र अर्याललाई साथै लिएर प्रधानसेनापति जबरा आफैं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद््को कार्यालय पुगेका थिए । मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल, प्रधानसेनापति जबरा, उपरथी अर्याल, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका कानुन सचिव राजुमानसिंह मल्ल, अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी, रक्षा मन्त्रालयका कानुन हेर्ने सहसचिव उदय सापकोटालगायत बसेर निर्णय माइन्युटिङ गरेका थिए ।

त्यसलगत्तै तत्काल रक्षामा बस्नेतको नयाँ नियुक्तिको पत्र बनाउन लगाएर सैनिक मुख्यालय जंगीअड््डा पुर्याइएको थियो । प्रधानसेनापति जबराले करारमा नयाँ नियुक्ति नभई थप दुई वर्षको पेन्सनसमेत पाउने गरी निरन्तरता दिने भनी निर्णय हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तर मुख्यसचिव, अर्थ सचिव, प्रम कार्यालयका कानुन सचिवलगायतले ऐनका कानुन अनुरूप त्यसो गर्न नमिल्ने भन्दै पेन्सन नपाउने र उपरथीसरहको सुविधा पाउनेबाहेक थप आर्थिक भार नपर्ने गरी नियुक्त गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए । त्यसपछि बस्नेतले शनिबार अवकाश पाउने र आइतबारबाट लागू हुनेगरी दुईवर्षे करारमा नियुक्त हुने माइन्युटिङ गरिएको थियो ।