काठमाडौ, श्रावण - लाग्छ, पूर्वप्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालका निम्ति चर्चा र विवाद अभिन्न अंग हुन् । सेनापति छँदा मात्र होइन, सेवानिवृत्त जीवनमा पनि उनको यो छवि मेटिएको छैन । अनि सँगसँगै विरोधाभासले पनि पिछा छाडेको छैन । तत्कालीन राजदरबारको छत्रछायामा हुर्के-बढेको भनिएका कटवालले सेनापतिका रुपमा गणतन्त्र कार्यान्वयनलाई सघाएका थिए । फर्केर हेर्दा त्यो प्रक्रिया विधानसम्मत नरहेको ठान्छन्, तर अन्य राजावादीहरुझैं राजतन्त्र र्फकन सक्ने मत राख्दैनन् । प्रस्तुत छ, उनीसँग कान्तिपुरका सुधीर शर्मा र सरोजराज अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
धेरै अवकाशप्राप्त मानिस प्रायः गुमनाम हुन्छन्, तर तपाईं बेलाबेला चर्चामा आइरहनुहुन्छ, आउन चाहनुहुन्छ । कतै तपाईंले आफूलाई अवकाश नै नपाएझैं ठान्नुभएको त होइन ?
मैले आफ्नो बिदाइ कार्यक्रममा भनेको थिएँ, 'जनरल्स नेभर रिटायर, नाइदर दे विल बि टायर्ड ।' मैले थाहा पाएअनुसार यो जनरल म्याकार्थरले भनेको कुरा हो । नेपालमा धेरै मानिसहरू 'रिटायर्ड' भएपछि सार्वजनिक गतिविधिमा आएको देखिँदैन । तर अहिले त सरकार नै अवकाशप्राप्तहरूको छ । सन्दर्भ त त्यस्तो पनि हुन्छ कहिलेकाहीं । मेरो सन्दर्भमा आफ्ना सामाजिक कुराहरू, जनसम्पर्कमा कमी आएको छैन । यी विभिन्न कारणले गर्दा चर्चामा आउने अवस्था सिर्जना भयो । विदेशी संघसंस्थाले पनि बोलाइराखेका हुन्छन्, गइरहेको हुन्छु । कतिपय बेला त पार्टी खोल्न लाग्यो भनेर पनि चर्चा भयो । पश्चिमतिर त मेरा नाममा पर्चा नै बाँडियो । मैले पत्रकार सम्मेलन गरेरै पार्टी खोल्न लागेको छैन, अरू कुनै पार्टीमा जाने योजना पनि छैन भन्नुपर्यो । वास्तवमा पार्टी सञ्चालन गर्ने वा पार्टीमा काम गर्ने मेरो खुबी नै छैन । केहीअघि एकजना पूर्वप्रधानमन्त्रीले नै 'तपाईं त फलानो पार्टीमा लाग्नुभएछ' भनेर सोध्नुभयो । अर्को कसले राप्रपा नेपाल प्रवेश गर्नुभएछ भनेर सोधे ।
तपाईं पर्दाभित्रको राजनीतिमा सक्रिय भएकाले त्यसो भनिएको हो कि ?
यसलाई सक्रिय राजनीति भन्ने कि के भन्ने ? सामाजिक प्राणी भएकाले सबै पार्टीका मानिससँग मेरो संगत छ । सबैलाई चिन्छु । मेरा विरोधीलाई पनि बोलाउँछु । विरोधीले मेरा कमीकमजोरी औंल्याउँछन्, आफूलाई सच्याउन पाइन्छ ।
अवकाश प्राप्त सेनापतिका रूपमा हेर्दा मुलुकको राजनीति कता गइरहेको छ जस्तो लाग्छ ?
हामी सही दिशामा गइरहेको जस्तो लाग्दैन । नेपालका नेताहरू नेपाल र नेपालीको भविष्यप्रति खासै चिन्तित भएको पाएका छैनौं ।
नेताहरूले संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने, संक्रमणकाल चाँडै अन्त्य गर्ने प्रयास त गरिरहेकै छन् नि । तपाईंले त्यो कोसिसलाई नजरअन्दाज गरेझैं लाग्दैन ?
मैले उहाँहरूको कोसिसलाई नजरअन्दाज गरें भन्ने लाग्दैन । म एकजनाले गरेर खासै फरक पर्ने त होइन । मैले नजरअन्दाज गरे पनि अरू नेपाली पनि छन् नि, पौने तीन करोड जनता छन् । धेरै विद्वान्, देशभक्त, प्रजातन्त्रवादी छन् । मैले गरे पनि तिनले त नजरअन्दाज गर्दैनन् । उहाँहरूले नै यो ठीक भएन, ऊ ठीक भएन भनिराख्नुभएको छ । संविधानसभाले चार वर्षमा किन संविधान लेख्न सकेन भन्ने कुराको निराकरणका लागि अहिले पनि खासै के भएको छ ? चुनाव नै भइहाल्यो भने पनि संविधान लेख्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न यथावतै छ । संविधान लेख्न नसक्नुका कारणबारे छानबिन भएको छैन । अहिले हाम्रा नेताजीहरू संविधानसभाको चुनावको भाषण दिएर त हिँड्नुभएको छ तर संविधानसभाको चुनाव चाहेको खासै देखिंदैन । अहिलेको सन्दर्भमा सबैले भनिरहेका छन्, मलाई पनि के लाग्छ भने मंसिर ४ गते चुनाव हुँदैन ।
नेताहरूप्रति तपाईंको यति धेरै वितृष्णा किन ?
आठ वर्ष पुग्न लाग्यो, 'सो कल्ड' दोस्रो जनआन्दोलन भएको । त्यसयता हाम्रा मुख्य नेताहरू दिनहुँ नभए पनि हप्तामा एकपटक त विभिन्न स्थानमा भेट गरिरहेका हुन्छन् । ती भेटघाटमा हुम्ला, जुम्लामा चिनी, नुन, खाद्य कसरी पुर्याउने, मनसुनमा कोसीमा बाढी जान्छ, त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा कुराकानी भएको मैले कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा सुनेको छैन । यस्ता राष्ट्रिय विषयमा यिनीहरू बसेर छलफल गर्दैनन् । तर प्रधानमन्त्री को हुने ? कसले कति सिट पाउने भन्ने छलफलकै परिधिभित्र बसेपछि जनताले विश्वास गर्ने ठाउँ अति नै कम हुन्छ । अहिले भएको त्यही नै हो ।
तपाईंले 'सो कल्ड’ भनेको जनआन्दोलनमा सहभागी जनता र अहिले तपाईंले भनेका जनता भिन्नै हुन् ? तपाईंले त यो समग्र प्रक्रिया नै ठीक भएन भनिरहनुभएको छ । यो सबै जनताकै चाहनामा भएको होइन र ?
तपाईंलाई म ठाडै भनौं, जनताका चाहनाहरू अकस्मात् उर्लिएर आए । त्यसबेला खास गरेर दरबारका दरबारियाहरूको क्रियाकलापले गर्दा जनतामा एक किसिमको ठूलो असन्तुष्टि आयो । नेताहरूले त केही गर्लान् भन्ने ठूलो आशा थियो र परिवर्तनप्रति जनताको चाहना प्रकट भयो । तर अहिले आठ वर्षमा योभन्दा त त्यसैबेला ठीक थियो, शान्ति सुरक्षा कायम थियो, महँगी थिएन, विदेशीले मनपरी गर्न, आइएनजीओ/एनजीओ यसरी शक्तिशाली भएर राज्यका संरचनालाई यति धेरै कमजोर पारिएको थिएन भन्ने कुरा जनतामा सर्वत्र पि+mजियो ।
तपाईंले जुन बेलाको उदाहरण दिनुभयो, त्यसबेला त हामी चरम द्वन्द्वबाट गुजि्ररहेका थियौं । मुलुक गृहयुद्धको डिलमा थियो । दिनहुँ धेरै मानिस मरिरहेको अवस्था थियो । त्यसबाट त हामीले छुटकारा पायौं । संक्रमण निकै लम्बिएको उदाहरण त अन्यत्र पनि छन् । नेताहरूले कोसिस गरिरहेको अवस्थामा तपाईं अलि बढी नै प्रतिक्रियात्मक भएझैं लाग्दैन ?
जनता छिटोछिटो परिवर्तन चाहन्छ र उनीहरूको आशा नेताहरूले नै धेरै जगाइदिनुभयो । कहिले सिंगापुरको त कहिले स्विट्जरल्यान्डको कुरा गर्दिनुभयो । कहिले मेलम्चीको पानी ल्याउने कुरा भयो तर त्यही मेलम्चीको कुरा हुन थालेको कति वर्ष भयो ? जनताले पानीसमेत खान पाएनन् । प्रतिबद्धता पूरा नभएपछि जनतामा निराशा त आउने भयो नै । हामी जनता विदेश जान्छौं, टेलिभिजन, इन्टरनेट हेर्छौं, विश्वका विभिन्न मुलुकमा ८/१० वर्षमा भएका प्रगतिसँग हाम्रो अवस्था दाँज्छौं । हाम्रो त भएका संरचना पनि बिगि्रए । माओवादी द्वन्द्वकालमा अर्बौं रुपैयाँका भौतिक संरचना जुन वीभत्स रूपमा नष्ट पारिए, ती पनि बन्न सकेका छैनन् । यो त जनताले देखिरहेका छन् ।
तपाईंमा नेताहरूप्रति यति धेरै वितृष्णा कहिलेदेखि पलाएको हो ?
मेरो वितृष्णभन्दा पनि जनतामा वितृष्णा जाग्यो, जुन राम्रो होइन । प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा नेताप्रति वितृष्णा जाग्नु भनेको व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जागेको ठहर्छ । राज्यका संरचना, संगठनको साख गिर्दै जानु, गैरराज्य र राज्यविरोधी पक्षको बोलवाला बढ्दै जानु, तिनीहरूले त्यही नेताबाट आश्रय पाउनु, कानुन मिचिनुजस्ता कुराले जनतामा वितृष्णा जाग्नु स्वाभाविक हो । त्यहीमध्येको एउटा जनता म पनि हुँ । मैले नि त्यही भोगिरहेको छु । म एउटा ठूलो संस्थाको हाकिम भएर अवकाश पाएको मान्छे, तर चार वर्ष भयो धाराको पानी कस्तो हुन्छ देखेको छैन । म त दुःख, सुख गरेर किनेर खाइरहेको छु, अरूको पीडा कस्तो होला ? जबर्जस्ती अपहरण, चन्दा आतंक छ । मानिसले खान पाइरहेका छैनन् । त्यसैले म नेताहरूलाई अनुरोध गर्छु, तपाईंहरू एक ठाउँमा बस्नुहोस्, अब अति भइसक्यो । म पहिला नेपाली हुँ, हामी सबै पहिला नेपाली हौं र हामीलाई नेपाल भन्ने धर्ती चाहिन्छ भन्ने सोच्नुहोस् । यो नेपाललाई सार्वभौम र स्वतन्त्र राख्न, राष्ट्रिय अखण्डता र सम्प्रभुता बचाउन राष्ट्रिय मूल नीति बनाआंै । त्यसमा कसैले पनि तलमाथि नगरौं ।
पहिले संविधान बनाउने कि राष्ट्रिय मूल नीति बनाउने ?
त्यो संविधानमै यो कुरा हुनुपर्यो । तर, कस्तो संविधान बनाउने त्यो नै निक्र्योल भएको छैन । हामीले प्रजातान्त्रिक संविधान खोजेको हो या होइन ? हामीले एकतन्त्रीय संविधान खोजेको हो कि ? पहिले त्यो निर्णय गर्नुपर्यो । संविधानसभाले संविधान लेख्छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास लाग्दैन । किनकि, संविधान लेख्ने त विज्ञहरूले हो नि । अहिले संविधान लेख्ने भनेको २०१९, २०४७ सालको र अहिलेको अन्तरिम संविधानलाई तलमाथि पारेर लेख्ने न हो, नयाँ कुरा के आउँछ ? २०४७ सालको संविधानमा के चाहिं छैन ? अपरिवर्तनीय भनेका कुरामा पनि संशोधनको व्यवस्था थियो । त्यही संविधानलाई हाम्रा अहिलेका नेताहरूले यो विश्वकै एक उत्कृष्ट संविधान हो भनेका थिए । अहिलेको संविधानमा दुई, चारवटा कुराबाहेक त्यो संविधानमा भएका भन्दा फरक कुरा के नै छ र ?
नेताप्रति मात्र नभई तपाईंलाई त संविधानसभाको प्रक्रियाप्रति नै विश्वास रहेनछ ?
साँच्चिकै संविधान चाहेको भए, संसारकै अभ्यास हेर्ने हो भने पनि चार, पाँच जना विशेषज्ञ राखेर संविधान बनाऔं । पहिले आधारभूत कुराहरू तय गरौं र त्यसरी बन्ने संविधानलाई संसद्बाट अनुमोदन गरेर लागू गरौं । हाम्रो भूगोल, भूराजनीतिक अवस्था, अहिलेको विश्व परिवेश र छिमेकीको अवस्थितिलाई मध्यनजर राखेर संविधान बनाऔं ।
त्यसरी बनाइएको संविधानले काम गरेन, जनताकै प्रतिनिधिबाट संविधान बनाउन भनेर त संविधानसभाको चुनाव भनिएको होइन र ?
समावेशीका नाममा हामीले कस्ता मान्छे ल्यायौं ? घाँसीलाई ल्यायौं, भाँडा माझ्ने मान्छेलाई ल्यायौं । जसले आफ्नो नाम लेख्न सक्दैन, त्यो मान्छेले संविधान लेख्न सक्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ ? यसको अर्थ मैले उनीहरूलाई तल पार्न खोजेको होइन । तर संविधान लेख्ने मान्छे त विज्ञ हुनुपर्यो नि । अहिले त विशेषज्ञताका आधारमा नभएर जे पनि राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा भइरहेको छ ।
तपाईं संविधानसभाभन्दा विज्ञको टोलीबाट संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ?
नेपालको सन्दर्भमा यही नै उत्तम विकल्प हो ।
विगतको राजतन्त्र ब्युँताउन चाहनेहरूले यस्तो धारणा राख्छन् भन्ने छ नि ?
अहिले जुन किसिमको हर्कत भइरहेको छ, त्यो भन्ने ठाउँ पनि छ । वास्तविकता के हो भने हामीले यहाँ भएको मूल स्तम्भ (राजतन्त्र) लाई निकालिदियौं, तर त्यसले पारेको ठूलो खाडल कसैले पुर्न सकेन ।
गणतन्त्र कार्यान्वयनका बेला प्रधानसेनापतिका रूपमा तपाइर्ंको पनि ठूलो भूमिका थियो, तर अहिलेको तपाईंको भनाइमा त विरोधाभास देखियो नि ?
म त्यस्तो अवस्थामा प्रधानसेनापति भएँ, जतिबेला सबै निर्णय भित्रभित्रै भइसकेका रहेछन् । त्यसपछि पनि मन्त्रिपरिषद्बाट छोरी पनि राजा हुन सक्ने निर्णय भएको छ । विभिन्न नेताले सांस्कृतिक, सेरोमोनियल राजा भने, बेबी किङको पनि कुरा आयो । छरछिमेक सबैलाई र नेपालको अवस्था सबै बुझेर ती कुरा आएका हुन् । नेपालको विडम्बना के भयो भने दरबारले त्यसलाई स्वीकार गरेन । त्यसबेला दरबारमा यस्तो भन्ने मान्छेसँग, जर्नेलसँग बोल्दै नबोल्नु भन्ने कुराहरू भए ।
जहाँसम्म राजसंस्था फालिएको कुरा हो, त्यसलाई लिएर विधिसम्मत ढंगले कुनै निर्णय नै भएको छैन । १२ बुँदे समझदारीमा पनि निरंकुशता फाल्ने भनेको छ, राजतन्त्र फाल्ने भनेको छैन ।
जनआन्दोलन-२ मा कुनै पनि दलले राजतन्त्र फाल्ने भनेको थिएन । यो कहाँबाट आयो, कहाँबाट ? संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको कुरा पनि कहाँबाट आयो ? यो ठूलो प्रश्न बनेको छ ।
नेपालमा अहिले पनि ९० देखि ९५ प्रतिशत मानिसहरू राजतन्त्रवादी छन्, राजावादीचाहिँ होइन नि । म पनि राजावादी होइन, राजतन्त्रवादी हो । नेपालको भौगोलिक, सांस्कृतिक र हरेक हिसाबले प्रजातान्त्रिक पद्धतिभित्र बस्ने, सम्पूर्ण जातजाति, धर्म समुदायले मानेको एकताको प्रतीक चाहिएको छ ।
तपाईंले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता जनचाहना नभएर बाहिरबाट आएको भन्नुभयो । प्रधानसेनापति हुनुहुन्थ्यो, कहाँबाट आएको रहेछ ? बताइदिनुस् न ।
प्रधानसेनापतिलाई आएर यो गर्ने, ऊ गर्ने भन्ने हुँदैन । उनीहरूले त संसद्मा भित्रभित्रै छलफल गरेर भोलिपल्ट टुइक्क निकालिदिएको हो नि । यसै पनि नेपाली सेना त्यत्रो विवादमा बसिराखेको थियो, यस्तो किन गरेको भनेर सोध्ने अवस्थामा थिएन ।
गणतन्त्र कार्यान्वयनमा खेलेको भूमिकाप्रति अहिले तपाईंलाई पछुतो लागेको हो ?
छैन, मलाई पछुतो छैन । त्यसबेलाको अवस्थाअनुसार सेनाले जे गर्नुपर्ने हो, अधिकतम गरेको हो । तर त्यो बुझ्न सकिएन । नेपाली सेनाको अवस्था त कस्तो थियो भने, त्यो राष्ट्रिय सेना नभएर राजाको, व्यक्तिको, परिवारको सेना हो भनिन्थ्यो । देश विदेशका सबै मानिसमा त्यस किसिमको अवधारणा खडा गरिएको थियो । त्यसकारण नेपाली सेनाले त्यसबेला आफू कुनै व्यक्ति वा परिवारको नभएर सम्पूर्ण नेपालीको राष्ट्रिय सेना हो भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यही भएर नेपाली सेनाले त्यसबेला जुन निर्णय लियो, त्यही नै सही थियो ।
भनेपछि नेपाली सेनाप्रतिको धारणा फेर्न तपाईं दरबारको बलि चढाउन तयार हुनुभएको थियो ?
यसमा जसले जस्तो व्याख्या गरे पनि हुन्छ । हामीले एउटा परिवारका पक्षमा लागेर जनताको विपक्षमा जाने कि नजाने, जनताको हक, अधिकार र परिवर्तनप्रतिको भावनालाई स्विकार्ने कि नस्विकार्ने भन्ने ठूलो प्रश्न थियो । जुनसुकै निर्णय लिँदा पनि एउटा पक्ष त विरोधी भइहाल्छ । तर हामीले सम्पूर्ण जनताको चाहना, हाम्रो भौगोलिक अवस्था, त्यसबेलाको विश्व परिवेश, छिमेकीहरूको कुरालाई मध्यनजर राख्ने हो नि निर्णय गर्दा ।
त्यसबेला गणतन्त्र कार्यान्वयनमा सघाउने, अहिले चाहिँ राजतन्त्र फ्याँकेर गल्ती भयो भन्ने कुरा विरोधाभासपूर्ण भएन त ?
मैले ठीक भएन भनेको छैन । राजतन्त्र फाल्ने, नफाल्ने भन्नेमा जुन विधि अपनाइयो, त्यो ठीक भएन भन्ने हो । अहिले पूर्वराजा जहाँजहाँ जान्छन्, नेताहरू किन यसरी तर्सेका ? किन यस्तो विक्षिप्त भएका ? राहत वितरणजस्तो मानवीय कार्यमा पनि विरोध भइरहेको छ ।
राजा भएका बेलामा चाहिँ उहाँ (ज्ञानेन्द्र) ले यस किसिमको सहयोग गरेको देखिंदैनथ्यो, अहिले गर्दा त राजनीतिक उद्देश्य रहेको आशंका स्वाभाविक रूपमा हुने भयो नि ?
ठीक कुरा गर्नुभयो । उहाँमा त्यत्रो आदर्श, यत्रो सहन सक्ने शक्ति रहेछ । यत्रो धैर्य, विशालता, उदारता रहेछ । त्यसबेला यी सारा गुण कहाँ गए ? एउटा खरदारको जागिर निलम्बनमा पर्दा मान्छे झुन्डिन्छन् । मसँग एसएसली दिने मान्छे फेल भएँ भनेर रानीपोखरीमा फाल हालेका छन् । उहाँको त राजपाठ गयो, कुल सिद्धियो, इतिहास भयो । तैपनि हाँसीहाँसी बसिराख्या छ । यो शक्ति त रहेछ नि । जतिबेला जनताले परिवर्तन चाहेका थिए त्यो शक्ति त्यसबेला कहाँ गयो ?
तपाईंको कुराकानीको सारचाहिँ राजतन्त्र फर्कायो भने धेरै समस्या हल हुन्छ भन्ने हो ?
मैले त्यस्तो भनेको छैन । मैले खालि विधि र प्रक्रिया पुगेन भनेको हो । त्यसबेला राजतन्त्र फालेको भन्दा पनि राजासँग रिसइबी साधिएको हो । राजा आउनेबित्तिकै सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्न खोजेको होइन तर यहाँको मूल जरो उखेलियो भन्ने हो । त्यो खाल्टो पुर्ने विकल्प पहिले नै बनाएको भए यो समस्या नै आउँदैनथ्यो ।
तपाईंले राजा फर्काउने किसिमको समाधान खोज्नुभएको हो ?
नो-नो, नो-नो । मैले राजा फर्काउने खालको समाधान खोजेको भन्ने सोच्दै नसोच्नुहोस् ।
राजतन्त्र फर्किने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
क्लियर कट कुरा हो, अहिले राजतन्त्र फर्किने सम्भावना छैन । तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने राजाका पछि लागेका मानिसहरू राष्ट्रवादी, प्रजातन्त्रवादी मान्छे हुन् । ती अरू पार्टीबाट वाक्क, दिक्क, प्याक्क, छक्क भएर राजाको पछि लागेका हुन् । म तिनलाई राजावादी भन्दिनँ, प्रजातन्त्रवादी हुन् र तिनले विकल्प खोजेका हुन् ।
तपाईं प्रधानसेनापति हुँदा धेरै बोल्नुहुन्थ्यो, विवादमा तानिनुहुन्थ्यो । अहिले पनि प्रचारमोह सकिएको छैन ?
मलाई प्रचारमोह चाहिएको होइन । नेपाली सेनाले वैधानिक सरकारको वैधानिक आदेश मात्र पालना गर्छ भनेर मैले भनेकै हो किनभने मलाई अब सेनामाथि हमला हुन्छ भन्ने सुरुमै थाहा थियो । त्यसैले मैले सार्वजनिक रूपमै कानुनसम्मत आदेश मात्र मान्छौं है भनेको हो ।
२०१७ पुस १, २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ मा भएका 'कू’ का घटनामा त सेनाले प्रजातान्त्रिक पद्धति र संविधानविरुद्ध दरबारलाई सघाएको बिर्सन मिल्छ र ?
म त्यो मान्दिनँ । त्यसबेलाको संविधान पढ्नुपर्छ हामीले । त्यसबेलाको संविधानमा जेजस्तो व्यवस्था थियो, सेनाले त्यसैलाई मानेको थियो ।
'माघ १९’ मा हतियारधारी सेनालाई सञ्चारमाध्ययमा पठाएर आफूअनुकूल समाचार लेख्न दबाब दिनु पनि संविधानसम्मत थियो ?
हतियारधारी त मलाई थाहा छैन तर पोसाक लगाएको सैनिक सम्पादकका कक्षमा बसेर यो लेख, यो नलेख भनेको भन्ने सुनेको हो । यो त पाच्य हुने कुरै छैन । त्यसबेला नेपाली सेना प्रजातन्त्र, संविधान र राज्यको चौथो अंग मानिने सञ्चारमाध्यमका पक्षमा छ भन्ने सन्देश दिन सक्नुपथ्र्यो । मेरो कार्यकालमा हरेक पत्रकारलाई, विरोधमा लेख्ने पत्रकारलाई पनि हप्तामा एकपटक भेट्ने व्यवस्था मिलाएको थिएँ । सायद त्यो कुरा सेनामा अहिले पनि चालु होला । हामीले संसारको गति बुझ्नुपथ्र्यो । २१ आंै शताब्दीमा १६ औं शताब्दीको जस्तो राजसंस्था राख्न खोज्दा जनताले, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विरोध गर्नु स्वाभाविक थियो । परिवर्तित हुने प्रशस्त मौका मिलेको हो, त्यो हुन सकेन ।
हाम्रोमा दोष पन्छाउने चलन छ । माघ १९ होस् वा राजा सक्रिय रहँदा तपाईं त अघोषित सल्लाहकारजस्तो 'कोर ग्रुप’ मा हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला चाहिं किन राम्रो सल्लाह नदिएको त ?
नेपालमा राजा र सेनाको सम्बन्ध के हो भने, प्रधानसेनापतिसँग बाहेक उहाँले अरू कसैसँग कुरा गर्नुहुन्नथ्यो । हामी कहिलेकाहीं प्रधानसेनापतिको पछि लागेर भेट्न जान्थ्यौं तर प्रधानसेनापतिलाई नसोधी हामीले केही कुरा गर्दैनथ्यौं । मलाई नै मुमाहजुर (रत्न) ले हुर्काएको, कान्छो छोरा बनाएर राखेको भन्छन् । नारायणहिटीमा त म एक रात पनि सुतेको छैन ।
अबको १० वर्षमा नेपालको अवस्था के होला भन्ने लाग्छ ?
नेपालको अवस्था अझै केही वर्ष अन्योलग्रस्त नै रहनेछ । अझै पनि नेपालका नेताहरू एक ठाउँमा बसेर नेपाल र नेपालीको हितमा सोच्दैनन् भने यो अवस्था अझै लम्बिन्छ । राज्यका निकायहरू जसरी कमजोर, भताभुंग हुन थालेका छन्, त्यो भनेको 'फेल्ड स्टेट' तिर जानु हो ।
